नोएडा की सोसाइटी में अविवाहित किरायेदारों के लिए नए नियम, सहमति पत्र होगा जरूरी!

नोएडा, 31 जनवरी: Noida Society's New Tenant Rules: दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 99 स्थित सुप्रीम टावर्स सोसाइटी में अविवाहित किरायेदारों को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी हो रही है। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के अध्यक्ष ने फ्लैट मालिकों को ईमेल भेजकर सुझाव दिया है कि अविवाहित किरायेदारों को अपने परिवार के सदस्यों का सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, जोड़ों (कपल्स) को या तो कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए या फिर उनके माता-पिता या अभिभावकों से मंजूरी लेनी होगी।

लॉ छात्र की मौत के बाद आया प्रस्ताव
इस फैसले का प्रस्ताव सोसाइटी में 7वीं मंजिल से गिरकर 23 वर्षीय लॉ छात्र की मौत के बाद किया गया। बताया जा रहा है कि छात्र 11 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, इसी दौरान उसने बालकनी से छलांग लगा दी। इस मामले में उसके पिता की शिकायत पर एक महिला सहपाठी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई। इस घटना के बाद सोसाइटी में किराएदारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चर्चा होने लगी, जिसके चलते AOA अध्यक्ष ने यह नया नियम प्रस्तावित किया।

ईमेल में सुरक्षा का दिया गया हवाला
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, AOA अध्यक्ष वीएन सुब्रमण्यम ने 21 जनवरी को सभी फ्लैट मालिकों को ईमेल भेजा। इसमें लिखा गया, "हाल ही में 7वीं मंजिल पर एक किराएदार की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इसको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए उपाय किए जा रहे हैं।" ईमेल में यह भी कहा गया कि अगर अविवाहित युवक या युवतियां फ्लैट किराए पर लेते हैं, तो फ्लैट मालिकों को उनके परिवार से सहमति पत्र लेना अनिवार्य होगा। यदि विपरीत लिंग के अविवाहित लोग साथ रहते हैं, तो उन्हें विवाह प्रमाणपत्र या अभिभावकों की स्वीकृति देनी होगी।

AOA बोर्ड ने किया नियम से किनारा
इस प्रस्ताव को लेकर सोसाइटी में विवाद खड़ा हो गया है। AOA के सचिव एसएस कुशवाह ने अध्यक्ष के ईमेल से एसोसिएशन को अलग करते हुए कहा कि यह ईमेल बोर्ड की मंजूरी के बिना भेजा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया, "AOA बोर्ड ने ऐसा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। यह अध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय था, जिससे हम सहमत नहीं हैं।"

नए नियमों पर मचा बवाल
इस फैसले को लेकर सोसाइटी में कई तरह की राय सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से सही मान रहे हैं, तो कुछ इसे अविवाहितों के खिलाफ भेदभाव बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह प्रस्ताव मंजूरी पाता है या सोसाइटी के अंदर ही विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ता है।